मुंबई : राज्याच्या वाळू धोरणात मोठा बदल करण्यात आला आहे. याविषयीच्या धोरणाची घोषणा यापूर्वीच करण्यात आली होती. आता हे धोरण स्पष्ट करण्यात आले आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना व आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी मोठे बदल या योजनेत करण्यात आले आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेल्या आदेशानंतर सुधारित निर्णय जारी करण्यात आले आहेत.

नवीन वाळू धोरणानुसार, घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांना 10 टक्के मोफत वाळू मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गरिबांच्या घरकुलाला वाळू मिळण्यासाठी सुधारित शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. लिलाव धारकांचा आर्थिक बोजा आता सरकार उचलणार आहे. राज्यातील वाळू व्यवस्थापन व घरकुल योजनांना गती देण्यासाठी बदल करण्यात आला आहे. तीन वर्षांतून एकदा होणारा लिलाव आता दरवर्षी होणार आहे. खाणकाम आराखडा, पर्यावरण परवानगी आणि इतर आवश्‍यक परवानग्या दरवर्षी घ्याव्या लागणार आहे.

नाहीतर तहसीलदारांवर कारवाई

नवीन वाळू धोरणात घरकुल लाभार्थ्यांनी अर्ज केल्यानंतर तहसीलदारांनी त्यावर 15 दिवसात निर्णय घ्यायचा आहे. 15 दिवसांत वाळू देण्याची कार्यवाही त्यांना करावी लागणार आहे. नाहीतर तहसीलदारांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे यापूर्वी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले आहे. दगडापासून तयार केलेली वाळू वापरण्यात येणार आहे. क्रेशर्संना उद्योगाचा दर्जा त्यासाठी देण्यात येणार आहे. वाळू डेपोमध्ये जिल्ह्यातील घरकुल लाभार्थ्यांना वाळू उपलब्ध होण्यासाठी 31.675 ब्रास वाळू राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पाच ब्रास वाळू मोफत वितरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

कृत्रिम वाळूच्या वापराला प्राधान्य

नैसर्गिक वाळूच्या अति उत्खनानामुळे पर्यावरणाचे संकट उभे ठाकले आहे. त्यामुळे राज्यात कृत्रिम वाळूच्या उत्पादन आणि वापराला यापूर्वीच राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता दिली आहे. सार्वजनिक बांधकामांमध्ये या कृत्रिम वाळूचा वापर वाढावा यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. राज्यात वाळूच्या उत्पादनासाठी स्वामित्वधन म्हणून प्रतिब्रास 600 रुपये आकारण्याऐवेजी 200 रुपये रॉयल्टी आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. डोंगर उत्खननातून मिळणाऱ्या दगडांपासून क्रशरच्या मदतीने तयार होणारी कृत्रिम वाळू नैसर्गिक वाळूला पर्याय ठरू शकते असे सरकारने जाहीर केले आहे.